जनकपुरधाम, ९ पुस । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक प्रतिवेदनअनुसार मधेश प्रदेशमा दलित समुदायको सामाजिक–आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको देखिएको छ । यद्यपि, यस समुदायमा बच्चा जन्माउने दर भने औसतभन्दा बढी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

बुधबार जनकपुरधाममा दलित महिला संघ र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न ‘दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक तथ्यांकसम्बन्धी अन्तरसंवाद’ कार्यक्रममा उक्त तथ्य सार्वजनिक गरिएको हो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रतिनिधि विनोद शरण आचार्यले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार मधेश प्रदेशमा बसोबास गर्ने दलित समुदायको आर्थिक सम्पन्नता सूचकांक ४०.७ प्रतिशत मात्र रहेको छ । तर, बच्चा जन्माउने दर तीन सन्तानभन्दा बढी रहेको पाइएको छ ।

प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार मधेश प्रदेशका ७७.९ प्रतिशत दलित समुदाय माटोको घरमा बसोबास गर्दै आएका छन् । त्यस्तै, १७.१ प्रतिशत दलित समुदाय धारा वा हातेपाइपको पहुँचबाट वञ्चित छन् । २४.६ प्रतिशत दलित समुदायसँग शौचालयको सुविधा नभई खुला स्थानमै शौच गर्न बाध्य छन् । आफ्नै सवारी साधन हुने दलित समुदायको प्रतिशत एक मात्र रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी, ६८ वर्षभन्दा बढी आयु पुग्ने दलित समुदायको हिस्सा ३.६ प्रतिशत मात्र रहेको छ भने केवल २.२ प्रतिशत दलित समुदाय उच्च सम्पन्नताको सूचीमा परेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

कार्यक्रममा वक्ताहरूले मधेश प्रदेशमा दलित समुदाय आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा पछाडि परेको र उनीहरूका लागि लक्षित नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा निर्माण हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

दलित महिला संघकी मधेश प्रदेश अध्यक्ष गीता दासको अध्यक्षतामा सम्पन्न अन्तरसंवाद कार्यक्रममा मधेश प्रदेश सभामुख रामअशिष यादवले सम्बोधन गर्दै सामाजिक न्याय स्थापना गर्न दलित समुदायको अवस्था सुधार अत्यावश्यक रहेको बताए । “दलित समुदाय शिक्षा क्षेत्रमा पहुँच नबढेसम्म लोकतन्त्र समृद्ध हुन सक्दैन,” उहाँले जोड दिनुभयो ।

सभामुख यादवले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक सन्तोषजनक नरहेको टिप्पणी गर्दै समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि दलित समुदायलाई सबै क्षेत्रमा सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताए । दलितसम्बन्धी तथ्यांकीय प्रतिवेदनअनुसार मधेश प्रदेशमा दलित समुदायको जनसंख्या १६.६ प्रतिशत रहेको छ ।

तथ्यांकीय प्रतिवेदनमा दलित वर्गको जनसंख्या, साक्षरता दर, महिलाको संख्या, स्वास्थ्य अवस्था, रोजगारी, मातृ मृत्युदरलगायतका सूचकहरू अघिल्ला अनुमानभन्दा फरक देखिएको पनि जनाइएको छ ।

कार्यक्रममा मधेश प्रदेश सभासद् ललिता दास, नीति तथा योजना आयोगका सदस्य रामचन्द्र यादव, इन्सेकका राजु पासमान, राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघका मधेश प्रदेश अध्यक्ष कैलास दास, मानव अधिकारकर्मी विनोद महरा, दलित महिला संघ धनुषाकी अध्यक्ष सरस्वती मण्डल, किरण दासलगायतले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।